डॉ. अरुण टिकेकर

एम.ए., पीएच.डी.

• गेली दहा वर्षे दैनिक लोकसत्ताचे संपादक. त्यापूर्वी प्राध्यापक वाङ्मयतज्ज्ञ, संदर्भाविभाग प्रमुख, संशोधन विभागप्रमुख, वरिष्ट सहसंपादक, सहाय्यक संपादक अशा विविध पदांवरील अनुभव.
• वाङ्मयेतिहासाबरोबर स्थानिय इतिहास, सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहास या इतिहासलेखनाबरोबर आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासलेखनास उपयुक्त असे शोधनिबंध आदि स्मृतिव्याख्याने यांचे सादरीकरण.
• मुंबई विद्यापीठाचा सव्वाशे वर्षाचा अधिकृत इतिहास लिहिण्याचा सन्मान.
• विविध प्रकारच्या विषयांवर विचारप्रवर्तक विपुल लेखन व व्याख्याने.
• कोठावळे पुरस्कार, दमाणी पुरस्कार. महाराष्ट्र साहित्यपरिषदेचा ‘विचारे पुरस्कार’, नाशिक वाचनालयातर्फे देण्यात येणारा ‘यंदे पुरस्कार याचे मानकरी.

खारच्या एका शाळेचा किस्सा सांगतो. त्या शाळेतला एक मुलगा गुणवत्ता यादीत आला म्हणून शाळेनं त्याचा मोठा सत्कार आयोजित केला होता. शिक्षणतज्ज्ञ प्राचार्य धोंडो विट्टल देशपांड्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावलं होतं. सर्वांची भाषणं झाल्यावर प्रमुख पाहुणे बोलायला उभे राहिले. तोपर्यंत सगळ्यांनी आज शाळेचा उज्ज्वल दिवस म्हणून भाषणं केली होती. ते म्हणाले, आजचा दिवस शाळेच्या इतिहासात काळाकुट्ट दिवस म्हणून ओळखला जाईल. धों. वि. देशपांडे यांच्यासारख्या विचारवंतान एकदम अशी भूमिका घेतल्यानं सारेच उपस्थित आश्चर्यचकित झाले. नंतर देशपांड्यांनी व्यवस्थितपणे खुलासा केला, तेव्हा कुठं त्यांच्या धक्कादायक विधानाचा सर्वांना उलगडा झाला. कारण एकदा का मुलगा गुणवत्ता यादीत येतो, हे कळल्यावर आणि काय केलं म्हणजे हुशार विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत येतात, हे कळल्यावर, शाळा फक्त हुशार मुलांकडेच लक्ष देईल, इतर मुलांकडे दुर्लक्ष होईल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. असं होणं हे योग्य नाही, असं त्यांचं मत होतं अन् ते कुणालाही पटणारं आहे.

आज स्पर्धेचं युग आहे. त्यामुळे मुलांनी, आपल्या पाल्यांनी उज्ज्वल यश मिळवावं असं प्रत्येक शाळेला, पालकांना वाटलं तर त्यात चुकीचं नाही. पण एकाच क्षेत्रात यश मिळालं म्हणजे आपण यशस्वी झालो, असं नाही. सचिन तेंडुलकर यशस्वी झाला म्हणून प्रत्येकानं आपल्या मुलाला प्रति- सचिन तेंडुलकर बनवायचा प्रयत्न आरंभला तर कसं होणार? किंवा मिस युनिव्हर्स, मिस वर्ल्ड… सगळीकडे आपण वाट्टेल तेवढा पैसा खर्च करून यशप्राप्तीसाठी पळायला लागलो आहोत त्याचा पुनर्विचार करायला हवा.

सुरुवातीलाच आपल्या समाजाच्या शैक्षणिक वाटचालीवर एक ओझरता दृष्टिक्षेप टाकू. आपण आतापर्यंत इथवर आलो. सामाजिक मानसिकतेत किती प्रकारे बदल होत गेले? जेव्हा ब्रिटिश काळात शाळा सुरू झाल्या तेव्हा महिलांना त्यात प्रवेश नव्हता. महिलांसाठी पाठ्यक्रमच उपलब्ध नव्हता. डॉ. भंडारकरांनी म्हटलं होतं, “By Keeping our women in ignorance, we have wasted half of our intelligence and resources.” किती समर्पक निरीक्षण होतं ते ? आपल्याला माहितेय, मुंबईचा पहिला गव्हर्नर माऊंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन हा दृष्टा राज्यकर्ता होता तो समाजचिंतक होता. उदारमतवादी होता. पण तरीही त्याच्या लेखनात महिलांच्या शिक्षणाबद्दल उल्लेखही नाही. ‘वूड्स डिस्पॅच’ या शिक्षणविषयक प्रसिद्ध सरकारी खलित्यात (१८३४) महिलांच्या शिक्षणाचा कुठे उल्लेख नाही. भंडारकरांच्या या विधानानंतर निदान मुंबईत मुलींसाठी तुरळक शाळा सुरू झाल्या. पुण्यात सावित्रीबाई फुले यांची शाळा सुरू झाली. सुरुवातीला मुलींना शाळेतही घरगुती काम शिकवलं जायचं. या शाळात शिक्षक हवेत. ते पुरूष चालतील की महिलाच हव्यात, यावर चर्चा सुरू झाली. सुरुवातीला पुरुषच मुलींना शिकवत, नंतर शिक्षिका तयार झाल्या. मी मुंबई विद्यापीठाचा इतिहास लिहीत होतो, तेव्हा मला एक मजेशीर पत्र सापडलं. १८८५ सालच्या त्या पत्रात बेळगावच्या खरशेटजी नावाच्या पोस्टमास्तरानं मुंबई विद्यापीठाला लिहिलं होतं की माझ्या मुली मॅट्रिकच्या परीक्षेला बसू इच्छितात, त्यांना विद्यापीठाची परवानगी मिळेल ना? विद्यापीठानं काय कळवलं असावं? एखादी मुलगी मॅट्रिकला बसू शकते की नाही हे ठरवणं आमच्या शक्तिपलिकडलं आहे ! विद्यापीठीय अधिकाऱ्यांनी नियम बदलायला तब्बल दोन वर्षे घेतली. नियमात थोडीशीच दुरुस्ती केली : In University statute, wherever ‘he’ is mentioned, it also includes ‘she’. १८८८ साली पहिली महिला पदवीधर झाली. तिचं नाव कार्नेलिया सोराबजी. तिचं आत्मचरित्र उपलब्ध आहे. वर्गात सर्व बाकड्यांवर मुलं असताना मुलीला एकटी तिथं बसवणं किती अवघड गेलं, हे तिनं त्यात लिहिलंय. तिला टोमणे काय मारले जात, बाण काय मारले जात. तरीही बी.ए. ला पहिली आली, तेव्हा तिला कायद्याचा अभ्यास करायला इंग्लडला जायचं होतं. तिला पहिला नंबर दिला खरा, पण स्कॉलरशिप दिली नाही. कारण स्कॉलरशिप साठी फक्त मुलंच पात्र होती तेव्हा तिने समाजाला आव्हान केलं. तिला सर्व बाजूंनी आर्थिक व इतर मदत मिळाली. ती इंग्लंडला गेली. इंग्लडमध्येही परिस्थिती काही वेगळी नव्हती. तिथेही कायद्याचं शिक्षण घेणारी ती एकटीच महिला. वर्गात बसायची परवानगी होती, पण परीक्षेच्या वेळी इतरांबरोबर बसायची नव्हती. परीक्षेत पहिली आली, तरी तिला कायद्याचा व्यवसाय करायची परवानगी नव्हती. मग ती भारतात आली. भारत सरकारने तिला पूर्वेकडील हिन्दुस्तानच्या बुरखाधारी महिलांची कायदेविषयक सल्लागार म्हणून नेमलं. म्हणजे एक एक पाऊल संघर्ष करतच पुढे जावं लागलं होतं. आता महाविद्यालयीन वर्गात कला शाखेत तरी तीन बाकड्यांवर मुली आणि एक बाकड्यावर मुलं असं प्रमाण असतं. म्हणजे प्रगती करत आपण इथवर आलो आहोत. १८८२ मध्ये महादेव गोविंद रानड्यांनी Women’s emancipation हा शब्दप्रयोग आपल्याकडे सर्वप्रथम वापरला. तोवर हा शब्दप्रयोग कुणी वापरला नव्हता. मुलींच्या या पुढच्या प्रगतीचे आपण सारे साक्षीदार आहोत. इथवर आपण प्रगती करत आलोय तर मग आपली ही बदलाची गती का मंदावली? त्याचा विचार आपण करत नाही. तो यापुढे करावा लागणार
आहे.

स्वातंत्र्यानंतर काय झालं? सामाजिक न्यायाचा आपण विचार करायला लागलो, तेव्हा सरकार ‘शैक्षणिक विकास की विस्तार’ या कातरीत सापडलं. फारच थोड्यांनी शिक्षण घ्यायचं, आणि इतरांना वंचित ठेवायचं, हे सामाजिक अन्यायाचं वाटलं. तेव्हा सरकारने दलितांना, महिलांना शिक्षणात प्राधान्य द्यायला सुरुवात केली. हे धोरण चुकीचं होतं, असं म्हणता येणार नाही. पूर्वी हे उच्चभ्रूंनीच शिक्षण घेणं बरोबर नाही हे त्यावेळच्या सामाजिक नेत्यांच्या लक्षात आलं असतं, तर नंतरच्या काळात जी जातीय तेढ निर्माण झाली, ती झाली नसती. महाराष्ट्राचा सर्व सांस्कृतिक आणि सामाजिक इतिहास आजच्या इतका गुंतागुंतीचा नसता झाला.आजही ती तेढ समूळ उपटली गेली आहे, असं वाटत नाही.

पूर्वी शाळेत जायचं म्हणजे पाच रुपये घेऊन जायचं, फी म्हणून. तेही वडिलांकडे मागायला भीती वाटायची. कारण पाच रुपये मिळणं हेही त्यावेळी कठीण होतं. आज बऱ्याच लोकांकडे सुबत्ता आली. पण फी आहे तेवढीच. पाच रुपये. सरकारनं वा शाळेनं फी चा एक रुपया वाढवला तरी मोर्चा येतो. समाज असा का वागतो, याचा पुनर्विचार आपण प्रत्येकानं केला पाहिजे. आपण आपल्या पाल्याचं शिक्षण शाळेवर सोपवलंय आणि कोचिंग क्लासवर. हल्ली म्हणतात, मी बारा तास घराबाहेर असतो. सकाळी मी बाहेर पडतो तेव्हा मुलगा झोपलेला असतो, तर घरी येतो, तेव्हाही झोपलेला असतो. मी म्हणतो, मुलांना समोर बसवून शिकवण्याची गरज नाही. आपल्या एकंदर वागण्यावरून तो जे शिकतो ते शिक्षण महत्त्वाचं आहे. महात्मा गांधींनी एक समर्पक उद्गार काढला होता : A School is extension of home, शाळा ही घरचाच विस्तार आहे. घरामध्ये जे शिकवलं जातं ते पुढे अधिक मोठ्या प्रमाणात शाळेत शिकवलं जातं. पण आज पालक जे करतात, ते आपल्या पाल्यांनी करू नये असं त्यांना वाटत असतं. हे संस्कार नव्हेत. पालक जे करतात ते मुलं उचलतात. आपल्या उदाहरणावरून मुलं शिकतात. एखाद्यानं आपल्या शेजाऱ्याशी स्पर्धा करण्यासाठी मुलावर पैसे खर्च केले, तेही चुकीच्या मार्गाने पैसे मिळवून, तर उद्या त्याचा मुलगाच त्याला प्रश्न विचारेल. प्रत्येकाच्या मनात हे आहे की आपण ज्या वाईट गोष्टी करतो, त्या आपल्या मुलानं करू नयेत. एखादा सिगारेट ओढत असेल तर त्यानं आपल्या मुलाला सांगावं, ‘बाबा रे तू उद्या सिगारेट ओढायला लागलास, तर तुला तसं न करण्याचा सल्ला द्यायचा नैतिक अधिकार मला नाही. पण सिगारेट ओढणं वाईटच.’ मला हे व्यसन लागलं, ते तुला लागू नये असं वाटतं, दमदाटी करून आताची मुलं ऐकणार नाहीत. मुलांबरोबर स्पष्टपणे वागावं. त्याला पासबुक भरून आणायचं काम द्या. मग मुलालाही कळेल की आपल्या बापाकडे किती पैसा आहे. आणि बापावरही दडपण राहील. मुलाला कळतंय मग आपण गैरमार्गाने पैसा मिळवू नये.

पालकांनी आपली स्वप्नं आपल्या मुलामुलींवर लादण्यापेक्षा त्यांच्या दृष्टीनं पाहायला शिकावं, असं मला वाटतं. आपल्याला डॉक्टर, इंजिनियर बनायच होतं, तर ते मुलाला सांगावं. पण त्याच्यावर जबरदस्ती करू नये. मुलाची कुवत पाहावी. जर मी स्वत : गणित विषयाला घाबरत असेन तर मी माझ्या मुलानं गणितात १०० गुण मिळवावे, ही अपेक्षा ठेवणं चुकीचं होईल. आपण मुलांना विचार करायला देत नाही. आपण आपले विचार त्यांच्यावर लादतो. आपण त्यांच्या वतीने विचार करतो. मग मुलं ते धुडकावून देतात. एखादा सभ्य, सज्जन मुलगा असेल, तर तो बोलतच नाही. लहानपणी मी माझ्या मुलाला घेऊन बूट आणायला जायचो. तेव्हा त्याला म्हणायचो, हे बूट चांगले आहेत. तुला चालतील का? तो हो म्हणायचा, पण त्याला आवडलेले बूट वेगळे असायचे. अशा वेळी एक तर मुलाला आवडलेले बूट घ्यावेत किंवा आर्थिक फरक असेल, तर तुम्ही निवडलेले बूट चांगले कसे, हे पटवण्याची ताकद तुमच्यात हवी. पण विचार मुलाला करू द्या.

आपल्या शिक्षणपद्धतीत हाच दोष आहे. मुलांना आपण विचार करायला लावत
नाही. एक जण मला म्हणाला, मी माझा मुलगा दहावीत असताना वर्षभर टीव्हीच बंद केला होता. सगळे चॅनेल्स बंद केले. मी त्यांना म्हटलं, तुम्ही कुठले संस्कार करता? उलट घरात सगळे चॅनेल्स आहेत आणि मुलगा संयम राखून ते बघत नसेल, तर ते महत्त्वाचं ठरेल. तेव्हा तुम्ही मुलांना ठरवू द्या, काय चांगलं आणि काय वाईट ते. तुम्ही सांगितलंत, ही गोष्ट करू नका तर ते मुद्दाम करतील. तुमची नजर चुकवून ते करत राहतील.

आताची पिढी हुशार आहे. तिला माहीत आहे, आपल्याला नेमकं काय करायचंय ते. आपण आपल्या मुलाला विचार करायला शिकवलं, तर तो वाममार्गाला जाणार नाही. तिथंच आपली पंचाईत झाली आहे. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ‘विकास की विस्तार’ या कात्रीत आपण अन् आपलं सरकारही सापडलं आहे. अजूनही आपल्याकडचे ४० टक्के लोक अॅडमिशन घ्यायला शाळेत यायचे आहेत. आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानंतर शैक्षणिक बदलाचे वारे वाहायला लागले नाहीत, तर या देशातली शिक्षण व्यवस्था धोक्यात येणार आहे. पाकिस्तानात आपल्यासारखी विस्तृत पसरलेली शिक्षण व्यवस्था नाही. तिथं पुरेशी शाळा किंवा महाविद्यालयं नाहीत. त्यामुळे जास्त लोक धार्मिक शाळांकडे वळले. धार्मिक शाळा म्हणजे मदरसे. या मदरसातच अतिरेक्यांसाठी शिक्षण सुरू झालं. आपल्याकडे हे होऊ नये असं वाटत असेल, तर मूलभूत बदल हवेत. अठरा हजार रुपये फी कोचिग क्लासला देऊ, पण शाळेची फी वाढता कामा नये. आता ही भूमिका अयोग्य आहे. महिला इतक्या शिकतात तरीही त्यांना फी पूर्णपणे माफ! हे तर अत्यंत चुकीचं आहे.