जागतिक बँक, अविकसित वा विकसनशील देशांतील विविध क्षेत्रांतील त्या बँकेचे व्यवहार, मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी कर्ज पुरविण्याचे आमिष दाखवतानाच त्याबरोबर येणाऱ्या जाचक अटी या सर्व गोष्टींमुळे अनेक देशांत ‘जागतिक बँक परत जा’चे नारे सुज्ञ, परिवर्तनवादी चळवळी, मंडळी देत असतात. पिण्याचे पाणी, प्राथमिक शिक्षण इत्यादी मूलभूत गोष्टी पुरविण्यासाठी जेव्हा अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद न करता जागतिक बँकेकडे कर्जाची याचना केली जाते तेव्हा ती त्या देशाची मानहानीच असते.

पण त्याहूनही दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे हे सर्व करूनही भारत देशातील प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येला या मूलभूत हक्कांपासून वंचितच राहावे लागत आहे. ती गोष्ट अधिक प्रकर्षाने लक्षात आणून दिली आहे जागतिक बँकेनेच तयार केलेल्या एका अहवालाने. ‘भारतातील प्राथमिक शिक्षण’ या नावाने हा अहवाल नुकताच पुस्तक स्वरूपात प्रसिद्ध झाला आहे. या लेखात या अहवालाच्या सारांशामधील काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

कुठवर पोहोचलो?
१९५० साली मंजूर झालेल्या भारतीय राज्यघटनेने पुढील १० वर्षांत म्हणजे १९६० सालापर्यंत १४ वर्षापर्यंतच्या सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याचे संकेत दिले होते. त्याबाबतीतील आपले अपयश सर्वज्ञात आहे. प्रत्यक्षात गेल्या ५४ वर्षांत खरे तर ७वीपर्यंतचे शिक्षण हे गुणवत्तापूर्ण आयुष्य जगण्याच्या दृष्टीने आता नाहीवतच ठरले आहे. तरीही ती मर्यादा अद्याप १०वी वा १२वीपर्यंत करण्यात आलेली नाही आणि असे असूनही प्राथमिक शिक्षणाचा ग्लास १/३ रिकामाच आहे. या अहवालानुसार ६ ते १४ वयोगटातील सुमारे ३२ दशलक्ष बालके आजमितीस शाळेत दाखलही झालेली नाहीत. महाराष्ट्र राज्यातील शालाबाह्य मुलांच्या संख्येचा अंदाज २५ लाख ते ६६ लाख यामध्ये फिरत राहतो. ही मुले अर्थातच वंचितातील वंचित असतात. दलित, अनुसूचित जाती-जमातीतील वा दारिद्र्याने पिचलेल्या घरातील असतात. तसेच त्यात मुलींचे प्रमाण सर्वाधिक असते, हे वेगळे पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. जी मुले शाळेत दाखल होतात त्यांच्यापैकी कितीजण ५वी, ७वी, १०वी हे टप्पे यशस्वीपणे पूर्ण करतात या खोलात इथे न जाणेच इष्ट. विविध कारणांनी मधेच शाळा सोडून दिलेल्या मुलांची गणना वरील आकड्यात केलेली नाही.

प्रवेश तर घेतला – पुढे काय?
प्रवेशानंतर विचार करायचा तो उपस्थिती – सलगपणे पुढे जाणे व दर्जात्मक शिक्षण याचा. संबंध देशाचा विचार करू गेल्यास याबाबतीतले चित्र निराशाजनक नव्हे तर खरे तर अतिशय चिंताजनक आहे. साऱ्या शिक्षण व्यवस्थेत बालक-पालक-शिक्षक हे महत्त्वाचे तीन घटक. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, त्यांची गळती न होणे, त्यांनी शिकत राहणे या सर्वच बाबतीत शिक्षक हा घटक सर्वात महत्त्वाचा. एकूण आर्थिक तरतुदींपैकी ९५ ते ९७ टक्के तरतूद ही शिक्षकांच्या सेवेसाठी द्याव्या लागणा-या मोबदल्यासाठी केली जाते. वाढत गेलेल्या पगार श्रेणीमुळे आज बहुसंख्य शिक्षक आर्थिकदृष्ट्या मध्यमवर्गात प्रविष्ट झाले आहेत. त्यांची स्वतःची मुले खाजगी व / वा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकू लागली आहेत. पण त्याच वेळी शिक्षकांचा स्वत:चा दर्जा व ज्या शाळांमध्ये ते शिकवतात त्या शाळांमधील मुलांच्या शिकण्याविषयीची त्यांची आस्था यात कमालीची घसरण होत असल्याचे आढळते. शिक्षक संघटना प्रबळ होत गेल्या, त्यांचे विविध प्रकारे वर्गीकरण होत संघटनांची संख्या व त्याचबरोबर सौदेबाजीची शक्ती वाढली. परंतु पगाराचा संबंध शिकविण्याच्या गुणवत्तेशी कधीही जोडला गेला नाही. परिणामी अधिकतर शिक्षकांचे मुली शिकती करण्याच्या जबाबदारीचे भान सुटत चालले आहे की काय, अशी शंका येते. मुलांच्या आकलनात भर पडते आहे की नाही, याच्याशी शिक्षकांना कर्तव्य उरले नाही, असे अनुभवाला येते. शिक्षक याचे खापर कायमच अपुरी शिक्षकसंख्या, अशैक्षणिक कामे, पालकांचे दारिद्रय अशा गोष्टींवर फोडून स्वत:ची बाजू सुरक्षित करू लागले. भरीला अत्यंत उदास व अपुऱ्या सोयींच्या शाळा इमारती, शैक्षणिक साहित्याचा अभाव, शिक्षक प्रशिक्षणाच्या नसलेल्या सुविधा व राज्यकर्तावर्ग तसेच अभिजन यांचे या शाळांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष व अनास्था. स्वाभाविकच स्थगिती-गळती व गुणवत्तेचा अभाव ही आजच्या प्राथमिक शिक्षणाची प्रमुख लक्षणे ठरत गेली. अर्थात ही झाली सर्वसाधारण परिस्थिती. केरळ, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांमधील परिस्थिती विशेषत: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादी राज्यांच्या तुलनेत बरीच बरी आहे, हे आकडेवारी सिद्ध करतेच आहे.

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण – आव्हाने व उत्तरे
या सर्व वस्तुस्थितीचा साकल्याने विचार केला तर असे लक्षात येते की, ‘प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण’ हे ध्येय साध्य करायचे असेल व तेही २०१५ सालापर्यंत (एप्रिल २००० मध्ये डकार येथे भरलेल्या जागतिक शिक्षण परिषदेत घेतलेला निर्णय) तर तीन प्रमुख बाबींचा विचार करायला हवा.

– देशाच्या प्रत्येक भागात १ कि.मी. अंतराच्या आत प्रा. शि.ची सोय
– मुलांच्या अध्ययन क्षमतांच्या पातळीत लक्षणीय वाढ.
– राज्याराज्यातील प्रा. शि.च्या गुणवत्तेतील फरक भरून काढणे.

प्रा. शिक्षणाची सोय – शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झालेली आहे. विविध सर्वेक्षणातून सामोरी येणारी आकडेवारी ते सिद्ध करते. परंतु अति गर्दीचे शहरी विभाग, कसलेही नियोजन नसल्यामुळे वारेमाप वाढणा-या झोपडपट्ट्या किंवा बकाल वस्त्या किंवा मग अतिदुर्गम डोंगरदऱ्यात असलेल्या वस्त्या, शाळा नसणे वा शाळेत पोहोचू न शकणे व असणारी व्यवस्था अपुरी असणे, यामुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या लक्षणीय आहे. प्रत्येक वाडी-वस्तीतील मुलांपर्यंत शाळा उपलब्ध करून देणे केंद्र शासन, राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्याचप्रमाणे शाळांमधील उपस्थिती वाढविण्या- टिकविण्यासाठी विविध राज्ये विविध उपाययोजना करीत असतात. ज्यामध्ये १ रुपया उपस्थिती भत्त्यापासून माध्यान्ह भोजनापर्यंत अनेक योजनांचा समावेश आहे. या योजनांत मुलांच्या ‘शिकण्यावर’ किती परिणाम होतो याचाही अभ्यास होण्याची गरज आहे.

अध्ययन क्षमतांच्या पातळीत वाढ – ‘गुणवत्ता’ हा एक सार्वत्रिकपणे भेडसावणारा प्रश्न. मुळात अत्यंत पाठ्यपुस्तक-केंद्रित झालेले शिक्षण ‘बुनियादी तालिम’ पासून कोसो दूर गेले आहे. शैक्षणिक धोरण (१९८६), त्यावर आधारित कृती कार्यक्रम (१९९२) या सर्व दस्तावेजांमध्ये जीवनाधारित कौशल्यांचा (Life skill Approach) समावेश करण्याचा कितीही आग्रह असला तरी प्रत्यक्षात त्याचा मागमूसही अभ्यासक्रमाच्या वा पाठ्यक्रमांच्या आखणीत आढळत नाही. पाठ्यपुस्तकातील अनुभवांचे आकलन वाढण्याचे अन्य कोणतेही प्रयत्न करण्यास न शाळा प्रोत्साहन देतात न शिक्षक ती आपली जबाबदारी समजतात. परिणामी ४थी वा ७वीपर्यंत शिकूनही शाळा सुटल्यानंतरच्या ३-४ वर्षांतच लेखन-वाचनाशी संपर्क तुटल्यामुळे व मुळातच भाषा-गणिताशी दोस्ती न झाल्यामुळे ‘निरक्षरांच्या’ यादीत त्यांचा समावेश होतो याचे आश्चर्य वाटत नाही. शिवाय असंख्य मुलांजवळ पाटी-पाठ्यपुस्तके या अत्यंत साध्या पण आवश्यक गोष्टीही नसतात. प्रत्येक राज्यातील परिस्थितीचा अभ्यास करून याबाबतीत खंबीर पावले उचलण्याची गरज आहे. यादृष्टीने पुढील मुद्द्यांचा विचार व्हायला हवा.

– मुळात शिकण्याची संधी मिळणे, त्याचबरोबर शिक्षकांची शाळेतील उपस्थिती व त्यांनी शिकविण्यासाठी दिलेला वेळ, मुलांची शाळेतील उपस्थिती व शिक्षकांचे शिकवणे त्यांना कळणे.
– शिक्षकांची स्वत:ची गुणवत्ता – त्यांचे विषयांचे ज्ञान.
– शिक्षकांच्या शिकविण्याच्या पद्धती (Joyful Education?)
– शाळांच्या जागा-शाळांमधील सोयी-सुविधा.
– पुरेशी शिक्षकसंख्या, योग्य शैक्षणिक साहित्याचा पुरवठा.
– चालू असणाऱ्या योजनांचा पुनर्विचार – त्यांच्या उपयुक्ततेचा अभ्यास.

देशातील सुमारे ७५% मुले ही ग्रामीण भागात शिक्षण घेतात. त्यांच्या संदर्भात वरील मुद्दे अधिकच महत्त्वाचे ठरतात.

राज्याराज्यात आढळणारा गुणवत्तेतील फरक – .
गुणवत्तेतील फरक हा विविध तऱ्हांनी सांगता येतो. मुले व मुली गरीब-श्रीमंत, दलित व उच्चवर्णीय. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन उपाययोजना व्हायला हवी. त्याखेरीज स्थगिती-गळतीमुळे मागे पडणारी मुले त्यांचाही विचार व्हायला हवा. लोकप्रिय योजनांवर होणाऱ्या खर्चाच्या परिणामांचा अभ्यास करून-अनावश्यक योजना रद्द करून निधी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर उपलब्ध शिक्षकांची राज्याच्या सर्व भागांत मुलांच्या संख्येनुसार विभागणी, त्यांच्या प्रेरणांना खतपाणी घालण्यासाठी प्रशिक्षणाची सोय, नव्या तंत्रांची, साधनांची शिक्षकांना ओळख करून देणे या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा. शिक्षकांची अध्यापन प्रक्रिया अधिक सक्षम करणे ही महत्त्वाची गरज आहे. शिक्षकांची गुणवत्ता वाढवणे व त्यांचे शिकवणे अधिक प्रभावी करणे यादृष्टीने पुढील मुद्दयांचा विचार होण्याची गरज वाटते.

१) शिक्षकांचा किमान शैक्षणिक दर्जा अधिक उच्च पातळीवर निश्चित करणे, नोकरीपूर्व प्रशिक्षणापूर्वीच्या शैक्षणिक मर्यादेचा कालावधी वाढविणे व शिक्षकांची ज्ञानपातळी वाढेल, असे प्रयत्न करणे.
२) नोकरीपूर्व प्रशिक्षणाच्या कालावधीचा पुनर्विचार, ‘शिकवावे कसे’ या कौशल्यांवर अधिकाधिक भर.
३) जिल्हा व राज्य पातळीवर सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणाची सोय.
४) शिक्षकांना आपल्या चांगल्या कामामुळे बढतीच्या-प्रगतीच्या अधिक संधी.
५) महिला शिक्षकांना तसेच स्थानिक बोलीभाषा बोलू शकणाऱ्या शिक्षकांना अधिक प्राधान्य.

त्याचबरोबर गुणवत्तावाढीसाठी पाठ्यपुस्तकांची गुणवत्ता वाढवणे, ती वेळेवर व सर्वांना उपलब्ध करणे, शालेय वाचनालये विविध पुस्तकांनी समृद्ध करणे, स्थानिक लोकांचा शिक्षण प्रक्रियेत सहभाग व हे सर्व करीत असताना उपलब्ध निधीचा परिणामकारक उपयोग याची काळजी घेणे जरुरीचे आहे. केंद्र शासनानेदेखील विविध राज्यांमधील परिस्थितीचे भान ठेवून संसाधनांचे वाटप केले पाहिजे. मागासलेल्या राज्यांना इतरांच्या बरोबरीने आणण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला पाहिजे.

थोडक्यात सांगायचे तर ही सर्व आव्हाने स्वीकारायची तर पुढील ४ गोष्टींचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.

१) प्राथमिक शिक्षणासाठीची आर्थिक तरतूद वाढविणे.
२) शिक्षकांची योग्य पूर्वतयारी, त्यांना प्रेरणा देणे व त्यांची सुयोग्य विभागणी.
३) पाठ्यपुस्तकांची दर्जेदार व वेळेवर निर्मिती.
४) संस्थात्मक व व्यवस्थापकीय क्षमतेत वाढ.

१९९५-९६ साली तयार झालेल्या अहवालातील हे काही मोजके मुद्दे. ठिकठिकाणचे भाष्य मी केले आहे. अहवाल तयार होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. यातील सूचनांचा विचार करून आज केंद्र शासनाने ‘सर्व शिक्षा अभियान’ हे नवे धोरण जाहीर केले आहे. आतातरी २०१५ सालापर्यंत हे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी आपण आशा करू या.